१. परिचय

कुनै पनि आधुनिक र लोकतान्त्रिक राष्ट्रको मेरुदण्ड भनेको त्यसको संविधान हो। यो केवल एउटा कानुनी दस्तावेज मात्र होइन, बरु राज्यको चरित्र, नागरिकका अधिकार र 'शक्ति पृथकीकरण' (Separation of Powers) को सिद्धान्तलाई जीवन्त राख्ने मूल कानुन हो। तर, नेपालको संवैधानिक इतिहासलाई फर्केर हेर्दा एउटा अनौठो र रोचक तथ्य फेला पर्छ। वितेका ६७ वर्षमा नेपालले ७ वटा फरक-फरक संविधानहरू प्रयोग गरिसकेको छ। यति छोटो अवधिमा भएका यति धेरै परिवर्तनले हाम्रो राजनीतिक अस्थिरतालाई मात्र होइन, बरु सार्वभौमसत्ता र अधिकारका लागि नेपाली जनताले गरेको निरन्तरको संघर्षलाई पनि प्रतिविम्बित गर्दछ। आखिर किन नेपालले पटक-पटक आफ्नो मूल कानुन बदल्नुपर्‍यो? आउनुहोस्, एक संवैधानिक विज्ञको दृष्टिबाट यस ऐतिहासिक यात्राको विश्लेषण गरौँ।

२. पहिलो पाइला: लागू हुन नसकेको 'नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४'

नेपालको पहिलो लिखित संविधान वि.सं. २००४ सालमा तयार भएको थियो। यसलाई नेपालको संवैधानिक इतिहासको प्रस्थानविन्दु मान्न सकिन्छ।

घोषणा: यसको घोषणा वि.सं. २००४ माघ १३ गते तत्कालीन श्री ३ महाराज पद्म शमशेरले गरेका थिए।
विशेषज्ञ विश्लेषण: यद्यपि यो नेपालको पहिलो लिखित कानुन थियो, तर यो कहिल्यै कार्यान्वयनमा आउन सकेन। यसको मुख्य कारण राणा परिवारभित्रको आन्तरिक सत्ता संघर्ष र अनुदारवादी राणाहरूको अवरोध थियो। पद्म शमशेरले सुधारको प्रयास गरे पनि पारिवारिक कलहले गर्दा यो दस्तावेज इतिहासको पानामा मात्र सीमित रहन पुग्यो।

३. राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको उदय (२००७)

वि.सं. २००७ सालको ऐतिहासिक क्रान्तिले १०४ वर्ष लामो जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गरिदियो। यसै परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न 'नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७' जारी गरियो।

घोषणा: राजा त्रिभुवनबाट वि.सं. २००७ चैत २९ गते यो विधान जारी भएको थियो।
ऐतिहासिक महत्त्व: यो संविधानले पहिलो पटक जनतालाई शासन प्रक्रियामा जोड्ने प्रयास गर्‍यो।

"१०४ वर्षको राणा शासन अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि यो संविधान जारी गरिएको थियो।"

४. २०१५ र २०१९: सार्वभौमसत्ताको रस्साकस्सी

२०१० को दशक नेपालको संवैधानिक इतिहासमा निकै उतारचढावपूर्ण रह्यो। यस समयमा जारी भएका दुई संविधानले राज्यको शक्ति कसको हातमा रहने भन्ने विषयमा ठुलो मतभेद देखाए।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५: वि.सं. २०१५ फागुन १ गते राजा महेन्द्रले यो संविधान जारी गरे। संवैधानिक विज्ञको नजरमा यो संविधान 'जनताले बनाएको' नभई राजाबाट 'बक्सिस' स्वरूप दिइएको दस्तावेज थियो। यद्यपि, यसैको जगमा नेपालमा पहिलो आम निर्वाचन सम्पन्न भई बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा जननिर्वाचित सरकार बनेको थियो।
नेपालको संविधान २०१९: राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाका कारण राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा कु गरेपछि वि.सं. २०१९ पुस १ गते नयाँ संविधान ल्याए। यसले 'दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था' लाई संवैधानिक मान्यता दियो।
विश्लेषण: यी दुई संविधानको तुलना गर्दा २०१५ को संविधानले प्रजातान्त्रिक अभ्यासको ढोका खोलेको थियो भने २०१९ को संविधानले 'सार्वभौमसत्ता' (Sovereignty) पुनः राजामा केन्द्रित गर्दै जनताको मौलिक हकलाई कुण्ठित गरेको थियो।

५. २०४७ र २०६३: जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू

नेपाली जनताले आफ्नो अधिकारका लागि पटक-पटक सडकमा उत्रनुपर्‍यो, जसको परिणाम स्वरूप २०४७ र २०६३ का संविधानहरू प्राप्त भए।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७: २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि वि.सं. २०४७ कात्तिक २३ गते राजा वीरेन्द्रले यो संविधान घोषणा गरे। यसले 'संवैधानिक राजतन्त्र' र 'बहुदलीय प्रजातन्त्र' लाई मुख्य आधार स्तम्भ मानेको थियो। तत्कालीन समयमा यसलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधानहरूमध्ये एक मानिन्थ्यो।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३: २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको जगमा वि.सं. २०६३ माघ १ गते यो संविधान जारी भयो। विशेष कुरा के छ भने, यो संविधान पुनस्थापित प्रतिनिधि सभा मार्फत राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा जारी गरिएको थियो। यसले राजतन्त्रलाई निलम्बन गर्दै नेपाललाई धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको दिशामा अघि बढायो।

६. नेपालको संविधान: जनताका प्रतिनिधिले बनाएको आधुनिक दस्तावेज

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माइलढुङ्गा वि.सं. २०७२ मा प्राप्त भयो। हाल कार्यान्वयनमा रहेको यस संविधानको आधिकारिक नाम 'नेपालको संविधान' मात्र हो।

घोषणा: वि.सं. २०७२ असोज ३ गते तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधान सभाबाट पारित यस संविधानको घोषणा गर्नुभयो।
विज्ञ विश्लेषण: यो संविधान अघिल्ला ६ वटा भन्दा पूर्णतः भिन्न र ऐतिहासिक छ। वि.सं. २००७ सालदेखि नेपाली जनताले राखेको 'आफ्नो संविधान आफैँ बनाउने' ६५ वर्ष लामो सपना यसले साकार पार्‍यो। यसले नेपाललाई औपचारिक रूपमा "संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र" (Federal Democratic Republic) घोषणा गर्दै राज्यको शक्ति केन्द्रीकृत संरचनाबाट स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रित गर्‍यो। सार्वभौमसत्ता पहिलो पटक पूर्ण रूपमा नेपाली जनतामा निहित हुनु नै यसको सबैभन्दा ठुलो संवैधानिक उपलब्धि हो।

७. एक नजरमा नेपालको संवैधानिक इतिहास

नेपालको संवैधानिक विकासक्रमलाई तलको तालिकामा संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ:

संविधानको नाम	घोषणा मिति (वि.सं.)
नेपाल सरकार वैधानिक कानुन	२००४ माघ १३
नेपालको अन्तरिम शासन विधान	२००७ चैत २९
नेपाल अधिराज्यको संविधान	२०१५ फागुन १
नेपालको संविधान	२०१९ पुस १
नेपाल अधिराज्यको संविधान	२०४७ कात्तिक २३
नेपालको अन्तरिम संविधान	२०६३ माघ १
नेपालको संविधान	२०७२ असोज ३

८. निष्कर्ष

नेपालको ६७ वर्षको यो संवैधानिक यात्राले देशको अस्थिर तर प्रगतिशील राजनीतिक चरित्रलाई उजागर गर्दछ। एउटै पुस्ताले सातवटा संविधान देख्नुपर्ने अवस्था आउनुमा राजनीतिक खिचातानी र शक्तिको भोक मुख्य कारक रहे पनि, हरेक परिवर्तनले नेपाली नागरिकलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाएको छ।

आज हामी संघीयता र गणतन्त्रको अभ्यासमा छौँ। तर प्रश्न अझै बाँकी छ—के यो सातौँ संविधानले विगतका जस्तै अस्थिरतालाई चिर्दै दीर्घकालीन संवैधानिक स्थिरता दिन सक्ला? संविधान आफैँमा एउटा 'जीवन्त दस्तावेज' (Living Document) हो, जो समयअनुसार परिमार्जन हुन सक्छ। तर यसको सफलता केवल अक्षरमा होइन, बरु यसको मर्मअनुसारको आचरण र कार्यान्वयनमा भर पर्छ। के हामी अब संविधान बदल्ने यात्राबाट स्थिरतातर्फ लाग्न तयार छौँ? यो आजको गम्भीर विमर्शको विषय हो।

अस्थिरता कि विकासको खोजी? नेपालको संवैधानिक यात्रा: ६७ वर्षमा ७ वटा संविधानको नालीबेली