Headlines
Loading...
Constitution of Nepal [नेपालको संविधान २००४-२०६३]

Constitution of Nepal [नेपालको संविधान २००४-२०६३]

 Constitution of Nepal [नेपालको संविधान २००४-२०६३]

Constitution of Nepal [नेपालको संविधान २००४-२०६३], Constitution of Nepal GK


नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४

  • यो नेपालको पहिलो लिखित संविधान हो,
  • यो संविधान वि.सं. २००५ वैशाख १ गते देखि लाग हुने गरी वि.सं. २००४ माघ १३ गते श्री ३ पद्मशमशेरले जारी गरेका थिए,
  • तर यो संविधान लाग हुने मिति भन्दा अगावै वि.सं. २००४ फागुन ८ गते नै प्रधानमन्त्री पद छाड्नु परेकाले यो संविधान लागु हुन सकेन,
  • यसमा ६ भाग ६८ धारा र १ अनुसूची रहेका थिए,
  • यस संविधानमा व्यवस्थापकीय अधिकार श्री ३ महाराज, राष्ट्रसभा, भारदारी सभाबाट नेपालको व्यवस्थापकीय अधिकार प्रयोग गरिने व्यवस्था थियो,
  • यो संविधान तयार गर्न भारतबाट श्री प्रकाशगुप्ता नेतृत्वको टोली नेपाल आएका थिए,
  • मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था,
  • प्रधानमन्त्रीद्वारा घोषित संविधान,
  • यो संविधानले महालेखा परिषद् र दरखास्त परिषद्को व्यवस्था गरेको थियो,
  • निशुल्क र अनिवार्य प्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था गरेको थियो,
  • कार्यपालीकाको व्यवस्था गरेको थियो,
  • पञ्चायतका विभिन्न एकाईहरूको व्यवस्था गरेको थियो ।


नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७

  • श्री ५ त्रिभुवनबाट वि.सं. २००७ चैत्र २९ गतेदेखि लागु भएको थियो,
  • यस संविधानका ७ भाग ७४ धारा ४ परिच्छेद रहेका थिए,
  • पहिलो पटक संविधानमा निर्देशक सिद्धान्तहरूको व्यवस्था,
  • श्री ५ प्रति उत्तरदायी मन्त्रीमण्डलको व्यवस्था गरिएको थियो,
  • यो संविधानमा लोकसेवा आयोग र निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरिएको थियो,
  • यो संविधानमा सल्लाहाकार सभाको व्यवस्था थियो,
  • यो संविधानमासर्वोच्च न्यायिक निकायको रुपमा प्रधान न्यायलयको व्यवस्था थियो,
  • यो संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था थियो,
  • यो संविधान ६ पटक सम्म संशोधन भएको थियो ।


नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५

  • श्री ५ महेन्द्रबाट वि.सं. २०१५ साल फागुन १ गते घोषणा गरिएको,
  • यो संविधानमा १० भाग ७७ धारा र ३ अनुसूची रहेका थिए,
  • संविधान लेखनलाई सघाउन बेलायतबाट सरआइभर जेनिङस नेपाल आएका थिए,
  • वि.सं. २०१४ चैत्र ३ गते भगवती प्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा ५ सदसीय संविधान निर्माण समिति गठन गरिएका थियो,
  • संविधान मूल कानुनको रुपमा स्थापित भएको थियो,
  • प्रतिनिधी सभा १०९ सिटको त्यस्तै ३६ सदस्यीय महासभाको गठन जसमध्ये (१८ जना प्रतिनिध सभाबाट निर्वाचित
  • सदस्य र १८ जना श्री ५ बाट नियुक्ति हुने व्यवस्था) थियो,
  • कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा श्री ५ को भूमिका स्वीकार गरेको थियो,
  • सविधानमा देवनागरी लिपीमा आवद्ध नेपाली भाषालाई राष्ट्र भाषाको मान्यता प्रदान गरेको थियो,
  • संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था थियो,
  • संविधानमा लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक जस्ता संवैधानिक अंगको व्यवस्था गरेको थियो ।

नेपालको संविधान २०१५

  • श्री ५ महेन्द्रबाट वि.सं २०१९ पौष १ गते जारी भएको थियो
  • यस संविधानमा २० भाग ९७ धारा र ६ अनुसूची रहेका थिए,
  • वि.सं. २०१९ वैशाख २६ गते ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय संविधान मस्यौदा आयोगको गठन गरी
  • संविधान निर्माण गरिएको
  • संविधान मूल कानुन, देवनागरी लिपिमा आवद्ध नेपाली भाषालाई राष्ट्र भाषाको मान्यता प्रदान गरिएको थियो,
  • जन्मसिद्ध र अङ्गिकृत गरी दुई किसिमको नागरिकताको व्यवस्था गरिएको थियो,
  • यो संविधानमा सर्वभौमसत्ता श्री ५ मा निहित थियो.
  • यो संविधानमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था थियो
  • जनताको मौलिक हक र कर्तव्य बारे विस्तृत व्याख्या,
  • स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्गको व्यवस्था गरिएको थियो ।


नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७

  • विसं. २०४७ कार्तिक २३ गते शुक्रबारका दिन श्री ५ वीरेन्द्रबाट जारी गरिएको थियो.
  • यस संविधानमा २३ भाग १३३ धारा र ३ अनुसूची रहेका थियो,
  • तत्कालिन प्रधान न्यायाधिश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय संविधान सुझाव आयोगको गठन
  • गरिएको थियो,
  • यो संविधानमा नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने व्यवस्था थियो,
  • यो संविधानमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको रहने व्यवस्था थियो,
  • यो संविधानमा राजनैतिक दल एवम संगठनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने व्यवस्था,
  • यो संविधानमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका रहने व्यवस्था थियो,
  • यो संविधानमा संसदीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार, कानुनी शासन, बालिक मताधिकारलाई आत्मसाथ
  • गरिएको थियो,
  • यो संविधानमा नेपाल अधिराज्यको कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ र मन्त्री परिषदमा निहित थियो,
  • यो संविधानमा जनउत्तरदायी सरकार थियो,
  • यो संविधानमा महालेखा परीक्षण, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महान्याधीवक्ता, अख्तियार दुरुपयोग
  • अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक अगंहरूको व्यवस्था थियो ।


नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

  • नेपालको अन्तरिम संविधान २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन-२ को बलमा पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाद्वारा वि.सं.
  • २०६३ साल माघ १ गते जारी गरिएको थियो,
  • यसमा २५ भाग, १६७ धारा र ४ अनुसूची रहेका थिए,
  • यो संविधान १० वर्षे शसस्त्र संघर्ष र जनआन्दोलनका बिच सात राजनैतिक दल र माओवादीका बिच वि.सं. २०६३
  • मंसिर ७ गते सम्पन्न १२ बँदे समझदारीको उपज थियो,
  • यो संविधान नेपालको इतिहासमा जनताका प्रतिनिधिद्वारा जारी गरिएको नेपालको पहिलो संविधान थियो,
  • सर्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित थियो,
  • यो संविधानमा धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरिएको थियो,
  • यो संविधानमा कार्यकारी अधिकार मन्त्रीपरिषदमा निहित रहने व्यवस्था थियो,
  • यो संविधानमा संविधान सभाको गठन संविधान सभा अदालतको व्यवस्था थियो,
  • यो संविधानमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग संवैधानिक अंगको रुपमा स्थापित गरिएको थियो,
  • यो संविधानमा राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रीक र संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुर्नसंरचनाको व्यवस्था गरिएको थियो,
  • यो संविधानमा विभिन्न जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको महिला, वातावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी.
  • सामाजिक सुरक्षा, बालबालिका, सामाजिक न्याय, श्रम जस्ता मौलीक हकहरू थप गरिएको,
  • यो संविधानमा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूलाई राष्ट्र भाषा र देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा सरकारी
  • कामकाजको भाषा हुने व्यवस्था थियो,
  • यो संविधानको संशोधन दुई तिहाई बहुमतबाट गरिने थियो,
  • यो संविधानमा वंशज, अङ्गिकृत र जन्मसिद्ध गरी तिन किसिमको नागरिकताको व्यवस्था थियो
  • यो संविधानमा राज्यका तर्फबाट दिइने उपाधी, सम्मान र विभूषण प्रधानमन्त्रीबाट प्रधान गरिने थियो
  • यो संविधानमा बाधा अडकाउ फुकाउने अधिकारको प्रयोग मन्त्रीपरिषदले गर्ने र त्यसको अनुमोदन १ महिनाभित्र व्यवस्थापिका संसद वा संविधान सभाबाट गरिने व्यवस्था थियो ।


0 Comments: